चुनावी साल : कॉन्टेस्ट पर करीब डेढ़ करोड़ खर्च करेगी गहलोत सरकार

चुनावी साल : कॉन्टेस्ट पर करीब डेढ़ करोड़ खर्च करेगी गहलोत सरकार

चुनावी साल में प्रदेश के करोड़ों लोगों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टरस्ट्रोक खेला है. सीएम अशोक गहलोत ने पिटारे से जनता के लिए अब रोजाना 2 लाख 75 हजार के नगद पुरस्कार जीतने का वीडियो कॉन्टेस्ट निकला है. गहलोत सरकार ने शहर भर में पोस्टर्स भी लगाए हैं, जिनपर लिखा है, ‘बस थोड़ा इंतजार, हम ला रहे हैं आपके लिए कुछ खास.’

सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर इस योजना की घोषणा कर दी है. बताया जा रहा है कि सरकार कॉन्टेस्ट के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार आम लोगों से कराने की प्लानिंग कर रही है. जानकारी यह भी मिली है कि मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर जनता के नाम संदेश भी रिकॉर्ड कर लिया है और अब जल्द ही इस योजना से पर्दा हटाया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, सरकार की चलाई जा रही 10 योजनाओं के लाभार्थी और महंगाई राहत शिविरों के लाभार्थियों का वीडियो अपलोड करने पर इनाम जीता जा सकेगा. बनाए गए वीडियोज में सरकार के हैशटैग का इस्तेमाल कर खुद के सोशल मीडिया अकाउंट और सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे. वीडियो में अपलोड करने वाले को यह बताना होगा कि उसे इन योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है और उसे अब तक योजनाओं से कितनी राहत मिल चुकी है. सरकार की बनाई ज्यूरी विजेताओं का चुनाव करेगी, इसके लिए सरकार ने अब डीआईपीआर को भी जिम्मा सौंपा है.

सरकार कम खर्चे से प्रदेश के करोड़ों लोगों को इसी कॉन्टेस्ट के जरिए जोड़ने की प्लानिंग कर रही है. जिस तरीके से सरकार ने पिछले दिनों महंगाई राहत शिविर में 10 योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत देने की शुरुआत की थी, अब सरकार सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश के करोड़ों लोगों लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है.

गौरतलब है कि इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश के डेढ़ करोड़ लोग जुड़ेंगे. वहीं जानकार बताते हैं की सरकार का एक व्यक्ति तक इस तरह से पहुंच बनाने में ज्यादा से ज्यादा एक रुपया ही खर्च होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की तरह उनकी योजनाओं का प्रचार नहीं हो पाता है. इस वजह से मुख्यमंत्री ने अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ने की पहल की है.

इसके अलावा 1000 के 100 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे. कॉन्टेस्ट के जरिए सरकार एक महीने तक पुरस्कार वितरित करेगी, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब डेढ़ करोड़ का खर्चा आएगा.

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