हैरानी की बात तो है की महालूट की योजना की सूत्रधार होने का आरोप किसी और पर नही बल्कि उन्नाव की बेहद ईमानदार कलेक्टर अपूर्वा दुबे पर लगा है
दरसल पूरे मामले को समझने ने लिए आपको उस लेटर पर गौर फरमाना होगा‼️‼️
जिसमें जिलाधिकारी ने बिहार प्रान्त के कैमूर जिले से आये राजवंश साह को ब्लाकों में आने वाले सभी गांवों के प्रत्येक घरों में नेम प्लेट और योजनाओं के स्लोगन लगाने के नाम पर प्रत्येक घर से 40 रुपये वसूलने का लाइसेंस जारी करने के लिए ब्लाक अधिकारियों को सीधे पत्र जारी कर दिया गया…. ‼️‼️
पत्र में जिलाधिकारी ने ब्लाक अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही के लिए लिखा है लेकिन खुद ही नियमो को दरकिनार कर विकास की गंगा बिना विकास भवन को पत्र भेजे सीधे ब्लाक अधिकारियों को भेज दिया…DPRO और CDO उन्नाव से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा किसी भी पत्र प्राप्त होने से इनकार कर दिया… ‼️‼️
अब सवाल ये है कि बिहार प्रान्त से आये राजवंश साह पर मैडम इतनी मेहरबान क्यो हो गयी कि विकास की गंगा उल्टी बहाने लगी…
जब इस पर खोजबीन की गई तो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि मैडम का ननिहाल बिहार प्रान्त में है…. ‼️‼️🥶🥶
खैर बिछिया ब्लाक का पत्र मीडिया में आने के बाद इस खेल का जब पर्दाफाश हुआ तो इस पत्र को ही फ़र्ज़ी करार दिया जाने लगा…. ‼️‼️
जबकि पत्र को देखने और उस पर अंकित सरकारी क्रमांक पत्र की सच्चाई उजागर कर रहे है हालांकि सवाल ये है कि अगर पत्र फ़र्ज़ी है तो फ़र्ज़ी पत्र की जांच करने के लिए अभी तक कोई टीम गठित क्यो नही की गई ताकि करोड़ो की लूट के पीछे का सच बाहर आ सके….दरहसल जिलाधिकारी उन्नाव के साथ फ़र्ज़ी पत्र की ये पहली घटना नही है इससे पहले फतेहपुर के चर्चित पशु विभाग का मामला उजागर होने पर फ़र्ज़ी पत्र बता पल्ला झाड़ लिया था और तब पशु अधिकारियों की बलि दी गयी थी इस बार भी कलेक्टर साहिबा पत्र को फ़र्ज़ी बता रही तो इस बार जिले के किस अधिकारी की बलि होगी ये देखना होगा….हालांकि ये पूरा मामला लोकभवन के अधिकारियों तक पहुच गया है और विपक्षी दल भी इस मुद्दे के जरिये योगी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होने के दावों पर प्रहार करने की तैयारी में है….कुल मिलाकर ये आश्चर्य नही होगा कि एक बार फिर जिला कंपोजिट ग्रांट जैसे भ्रष्टाचार की तरह सुर्खियों में आने वाला है‼️‼️
वाया सोशल मीडिया ‼️‼️