मुंबई
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ आरोप हटाए जाने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें फंसाने के लिए सिंह का इस्तेमाल किया था। देशमुख ने कहा, “मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह का इस्तेमाल सरकार ने मुझे फंसाने के लिए किया और अब इनाम के तौर पर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। मैं इस मुद्दे को आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उठाऊंगा।”
इससे पहले 12 मई को महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व परम बीर सिंह पर लगे सभी आरोप हटा दिए थे। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन की अवधि में वह ड्यूटी पर थे। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि सिंह के खिलाफ वर्तमान विभागीय कार्यवाही में आठ आरोप लगाए गए थे। सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 16 सितंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा कथित रूप से सेवा नियमों का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जारी किए गए दो जांच आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी दलीलों को खारिज कर दिया था।
1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को 17 मार्च, 2021 को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाने के बाद उन्हें महाराष्ट्र राज्य होम गार्ड का जनरल कमांडर बनाया गया था। शीर्ष पद से स्थानांतरित किए गए सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वज़े को हर महीने उनके लिए 100 करोड़ रुपये लेने के लिए कहा था। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में ये आरोप लगाए थे।